रांची: बड़े नक्सली मामलों की मॉनीटरिंग अब एडीजी अभियान अनिल पाल्टा करेंगे. जांच का काम एसटीएफ (स्पेशल टॉस्क फोर्स) को सौंपा गया है. सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. यह पहला मौका है, जब नक्सली-उग्रवादी घटनाओं में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की दिशा में कदम उठाया है.
हालांकि अभी तक इसका प्रारूप तय नहीं हुआ है, कि क्या एसटीएफ को भी सीआइडी की तरह अनुसंधान का अधिकार दिया जायेगा या अनुसंधान जिला पुलिस ही करेगी, पर अनुसंधान पर नियंत्रण एसटीएफ का होगा.
जानकारी के मुताबिक नक्सली मामलों की समीक्षा कर अनुसंधान के दायरे को बढ़ाया जायेगा, ताकि घटनाओं में शामिल नक्सलियों और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े नक्सलियों-उग्रवादियों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देनेवालों को भी सजा दिलायी जा सके.
