रांची: बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी को मिल कर काम करने की जरूरत है. इनकी सुरक्षा समाज के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है. झारखंड में बच्चों व महिलाओं की ट्रैफिकिंग की समस्या गंभीर है. इन पर हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं. गावों में आज भी जागरूकता की कमी है. अभिभावक अपने बच्चों के ट्रैफिकिंग के मामले को दर्ज नहीं कराना चाहते, ऐसे में कई मामले पुलिस के पास नहीं पहुंचते हैं.
ये बातें सीआइडी की आइजी संपत मीणा ने कही. वे महिला हेल्प लाइन एवं चाइल्ड लाइन के द्वारा जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान (एक्सआइएसएस) में आयोजित एक दिवसीय रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मीट एवं कार्यशाला में बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि बाल व महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस, सरकारी विभाग, महिला हेल्प लाइन, चाइल्ड लाइन, एनजीओ एवं अन्य संस्थाएं मिल कर काम कर रही है. फिर भी समस्याएं आ रही हैं. इस समस्या का हल निकालने के लिए आपसी समन्वय के साथ मिल कर काम करना होगा.
झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रूप लक्ष्मी मुंडा ने कहा कि राज्य के बच्चों की बहुत समस्याएं हैं. महिला हेल्प लाइन की सिटी कॉर्डिनेटर विद्या ने कहा कि हर महीने 20 से 22 केस हेल्प लाइन में दर्ज होते हैं. बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीरा मिश्र ने कहा कि आज भी थानों में बच्चों के मामले में एफआइआर दर्ज करने में परेशानी होती है. थानेदार सहयोग नहीं करते. वहीं महिला व चाइल्ड लाइन के चीफ प्रोग्राम कॉडिनेटर संजय कुमार वर्मा ने हेल्प लाइन के बारे में बताया. महिला व चाइल्ड लाइन के सदस्यों के अलावा एनजीओ व संस्थाओं के सदस्यों ने भी अपनी परेशानियां साझा की. मौके पर एक्सआइएसएस के सहायक निदेशक फादर रंजीत टोप्पो, चाइल्ड लाइन के केंद्रीय संयोजक जोन एम होरो, रिनपास की उमंग हेल्प लाइन की इंचार्ज अमृता सहाय, छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ के राहुल मेहता ने भी अपनी बातें रखीं.
