अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को सरकार की ओर से 20 गाय की खरीद पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. अब इसका दायरा बढ़ाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी कई कार्य किये जायेंगे. आंध्रप्रदेश पर मछली की निर्भरता को भी कम किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण और बीज वितरण को पारदर्शी बनाने की पहल की जायेगी. उन्होंने कृषि विभाग के बजट के बाबत तीन प्रतिशत खर्च और पशुपालन विभाग में हुए 27 प्रतिशत खर्च पर चिंता जतायी. मौके पर कृषि सचिव नितिन कुलकर्णी, पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव डॉ प्रदीप कुमार और अन्य मौजूद थे.