रांची: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ झामुमो सड़क से सदन तक विरोध करेगा. इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है. झामुमो के नेता हेमंत सोरेन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो पार्टी आर्थिक नाकेबंदी करेगी. सदन में भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार से झामुमो जवाब मांगेगा.
26 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलायी गयी है. इस बैठक में सत्र से पहले झामुमो अपनी रणनीति बनायेगा. पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि केवल सदन में ही नहीं सड़क पर भी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जायेगी. लोगों को बतायेगी कि केंद्र सरकार ने किस तरह काला कानून बनाया है. जिस पर राज्य सरकार मौन है. श्री पांडेय ने कहा कि सदन में राज्य सरकार से जवाब मांगा जायेगा. वहीं हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे को भी उठाया जायेगा. किस तरह विधायकों की खरीद-फरोख्त राज्य सरकार कर रही है.
श्री पांडेय ने बताया कि 14 मार्च को केंद्रीय समिति की बैठक बुलायी गयी है. विधानसभा सभागार में यह बैठक होगी. इसमें झामुमो के महाधिवेशन को लेकर चर्चा की जायेगी. भूमि अधिग्रहण के खिलाफ झामुमो एक बड़ी रैली की तैयारी में है. रांची में आयोजित होनेवाली इस रैली में झारखंड के कोने-कोने से लोग जुटेंगे और इस कानून का विरोध करेंगे.
