सभी प्रमंडलीय आयुक्त बने पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त

रांची. झारखंड सरकार ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अधीन भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होनेवाले परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को जिम्मेवारी सौंपी है. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं को बनाने और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है. प्रमंडलीय आयुक्तों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त बनाया गया है. ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका से परामर्श भी लेंगे. जिला स्तर पर संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है.