अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को सरकार फिर से उपलब्ध करायेगी व्यावसायिक वाहन

वरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार एक बार फिर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के बेरोजगारों को व्यावसायिक वाहन उपलब्ध करायेगी. कल्याण विभाग की ओर से दोबारा इस योजना को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने बस वितरण योजना की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से मांगी है. पूर्ववर्ती सरकार की ओर से 2003-04 से 589 बस अनुसूचित जनजाति के युवाओं को दी गयी थी. इसके लिए एक समिति बनायी गयी थी, जिसमें 5890 युवक-युवतियां शामिल थे. ये सभी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करनेवाले एसटी युवा थे. विभागीय मंत्री ने योजना के फेल होने के कारणों का भी ब्योरा मांगा है. उनका कहना है कि टाटा विंगर जैसे वाहन फिर से अनुसूचित जनजाति सहकारी निगम की ओर से उपलब्ध कराये जा सकते हैं. इसमें एक ही लाभुक को बस का मालिक बनाया जा सकता है.