मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिया निर्देश
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ली जानेवाली फीस के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्देश
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने परिवहन विभाग को राज्य के सभी 24 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का पंजीकरण स्मार्ट कार्ड के रूप में करने का निर्देश दिया है. फिलहाल राज्य के 14 जिलों में ही ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण कर स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जाते हैं.
श्री गौबा ने सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस ओर वाहन पंजीकरण के कार्यों की समीक्षा की.
उन्होंने मई 2015 तक पूरे राज्य में एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लर्निग लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक निर्गत करने की सुविधा को तकनीक का इस्तेमाल कर सरल बनाया जाये. इससे आम लोगों के साथ-साथ प्रशासन को भी सुविधा होगी. मुख्य सचिव ने जिला परिवहन कार्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वसूली जाने वाली फीस के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिये. अप्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिये ड्राइविंग स्कूल खोलने की जरूरत बतायी. बैठक में इंटर-सिटी बस परिचालन और मल्टी लेबल पार्किग प्रणाली के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी भी ली. बैठक में योजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और परिवहन सचिव रतन कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित हुए.
चेक पोस्ट का निर्माण शीघ्र पूरा करने का निर्देश
रांची . मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य में इंटिग्रेटेड चेक पोस्टों का काम शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. चेक पोस्टों के निर्माण की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने यह निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव को इस बात की जानकारी दी गयी कि राज्य में फिलहाल दो ही चेक पोस्ट कार्यरत हैं. इनमें चिरकुंडा और चौपारण चेक पोस्ट है. कोडरमा और गढ़वा में चेक पोस्ट निर्माण का काम चल रहा है.
मुरी-सेमर, पाकुड़-धुलियान, बहरागोड़ा और मेधातरी चेक पोस्ट निर्माण में जमीन सहित अन्य प्रकार की समस्याएं हैं. मुख्य सचिव ने चेक पोस्ट को राज्य के राजस्व हित में अति आवश्यक बताया. साथ ही निर्माण कार्य को यथा शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया. उन्होंने चेक पोस्ट निर्माण से जुड़े सभी विभागों को अपना-अपना काम जल्द पूरा करने का निदेश दिया. जिस चेक पोस्ट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसके लिए जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिया गया. समीक्षा बैठक में वाणिज्यकर सचिव, भवन निर्माण सचिव, पथ निर्माण सचिव और खान सचिव उपस्थित थे.
आइएएस अफसरों के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन
रांची : झारखंड सरकार ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रलय के निर्देश पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया है. यह बोर्ड आइएएस अधिकारियों की सभी तरह की नियुक्तियों की सिफारिश करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाये गये हैं. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव को सदस्य और कार्मिक विभाग के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है. यह बोर्ड अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन की भी जांच करेगा.
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियमों के अनुरूप न्यूनतम अवधि के पूर्व की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जांच भी बोर्ड को करने का अधिकार दिया गया है. बोर्ड प्रशासनिक विभाग समेत अन्य स्नेतों से प्राप्त आवेदनों पर भी विचार करेगा. समय पूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना बोर्ड की ओर से किसी तरह की सिफारिश नहीं की जायेगी. बोर्ड की ओर से प्रत्येक तीन माह में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी जायेगी. बोर्ड के पास सक्षम पदाधिकारी की रिपोर्ट को रद्द करने का अधिकार होगा.
