अव्यवस्था : देनी थी लोगों को सुविधा पर भ्रष्टाचार का केंद्र बना प्रज्ञा केंद्र
रांची : झारखंड के तीन हजार से अधिक प्रज्ञा केंद्रों में समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलता है. यहां 90 दिनों का बैकलॉग चल रहा है. लोगों की शिकायत है कि ये भ्रष्टाचार के नये केंद्र बन गये हैं. सरकार की ओर से यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, जूम डेवलपर्स, बेसिक्स इंडिया लिमिटेड सरीखी कंपनियों को प्रज्ञा केंद्र के संचालन की जिम्मेवारी प्रमंडलवार दी गयी थी.
प्रज्ञा केंद्र के संचालक और चयनित एजेंसियों तथा सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है. वर्ष 2011-12 तक इन केंद्रों में ठीक-ठाक काम होता था. अब बगैर पैसे दिये कोई काम नहीं होता है. आवेदकों को आवेदन देने के बाद पांच महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने सेवा शुल्क के रूप में 25 रुपये केंद्र को देने के नियम बनाये गये थे. पर सेवा शुल्क के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग भी की जा रही है. इतना ही नहीं दस्तावेजों का प्रिंट आउट निकालने के लिए भी अलग से पैसे की मांग की जाती है.
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलनेवाली सुविधाओं की हुई थी घोषणा
सरकार की ओर से सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कई सुविधाओं को शामिल करने की भी घोषणा हुई थी. इसमें सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं, बिजली बोर्ड की सुविधाएं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, परिवहन विभाग की सुविधाएं, पीडीएस की सुविधा, ड्रग लाइसेंस देने की सुविधा, ईंट भट्ठा का लाइसेंस, आरा मशीन का लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा, होल्डिंग टैक्स, नया राशन कार्ड बनाने की सुविधा को शामिल किया गया है. यह सुविधाएं केंद्र से नहीं मिल रही हैं.
कई सुविधाएं मिलनी थी केंद्र से
राज्य सरकार ने केंद्रों के माध्यम से ई-नागरिक सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. इसमें आय, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन ग्रीवांस रीड्रेसल सुविधाएं, आई (आंख) स्क्रीनिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, रिसोर्स सेंटर फॉर फार्मर, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने की सुविधा, ई-डिस्ट्रिक्ट की सुविधाएं, करों का भुगतान, लगान रसीद, म्यूटेशन स्लिप, जमीन के दस्तावेजों की नकल की निकासी, डीड की प्रतियां और अन्य सर्टिफिकेट, मनरेगा के कार्य और अन्य सुविधाएं देने की बातें कही गयी थीं. पर सामान्य चीजें भी समय पर प्रज्ञा केंद्रों से जारी नहीं हो रही हैं. 15 दिनों में आय, जाति और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाना जरूरी किया गया है, लेकिन मिलता नहीं.
सरकार का दावा
राज्य सरकार का दावा है कि प्रज्ञा केंद्रों से पिछले एक वर्ष में 15 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किये गये. एक जनवरी 2014 से लेकर 16 फरवरी 2015 तक राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों से 2226 जन्म प्रमाण पत्र, 4.84 लाख जाति प्रमाण पत्र, 1214 मृत्यु प्रमाण पत्र, 5.33 लाख आय प्रमाण पत्र और 5.70 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किये
गये हैं.
