रांची: पेट्रोल-डीजल की घटी कीमतों के मद्देनजर सरकार द्वारा तय किया गया भाड़ा अभी मान्य नहीं होगा. परिवहन विभाग ने भाड़ा कम करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है. अब सरकार फिर से भाड़ा कम करने पर पुनर्विचार करेगी. उसके बाद ही बसों के भाड़े में कमी कर किराया निर्धारित किया जायेगा.
तब तक बसों का परिचालन पूर्व निर्धारित किराये के मुताबिक ही किया जायेगा. परिवहन विभाग द्वारा बसों का किराया निर्धारित करने की सूचना पांच फरवरी को ही मीडिया और बस मालिकों को दी गयी. परंतु, विभाग ने विधिवत आदेश या अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही अब तक नहीं की थी. इस बीच बस मालिकों के विरोध और परिवहन सचिव व परिवहन आयुक्त के तबादले के कारण परिस्थितियां बदल गयी.
सीएम को नहीं भेजी थी फाइल : परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में 28 जनवरी को बस मालिकों के साथ हुई बैठक में ही बस भाड़े को कम करने का फैसला किया गया था. उस बैठक की कार्यवाही पांच फरवरी की शाम जारी की गयी. कार्यवाही में बैठक का हवाला देते हुए किराया कम कर निर्धारित करने की उल्लेख किया गया. नियमानुसार, उसके बाद फाइल पर विभागीय मंत्री (जो फिलहाल मुख्यमंत्री ही हैं) की स्वीकृति लेकर आदेश जारी किया जाना था. आदेश जारी होने के बाद बस मालिकों पर निर्धारित किराया लेकर ही यात्रियों को बस में बैठाने के लिए बाध्य होना पड़ता. परंतु, विभाग ने बैठक की कार्यवाही जारी करने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं की.
किराये में होनी थी 33 फीसदी तक की कमी
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई कमी के मद्देनजर सरकार ने बस भाड़े में कमी करने का फैसला किया था. परिवहन सचिव की अध्यक्षता में बस मालिकों के साथ बैठक कर बसों के किराये में 33 फीसदी तक की कमी की गयी थी. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गणना कर साधारण बसों का किराया 53 पैसे प्रति किमी निर्धारित किया था. जबकि एक्सप्रेस बस सेवा 58 पैसे प्रति किमी, सेमी डीलक्स बस सेवा 67 पैसे प्रति किमी, डीलक्स बस सेवा 79 पैसे प्रति किमी, डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा 85 पैसे प्रति किमी और वोल्वो बस सेवा 1.06 पैसे प्रति किमी तय किया गया था.
बस मालिक कर रहे थे भाड़ा घटाने का विरोध
राज्य में चलने वाली निजी बसों के मालिक परिवहन विभाग द्वारा बसों का भाड़ा निर्धारित करने का विरोध कर रहे थे. वह गलत तरीके से भाड़ा निर्धारित करने का आरोप परिवहन विभाग पर लगा रहे थे. बस मालिकों का कहना है कि भाड़ा निर्धारित करते समय उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया है. बसों के रूट की भौगोलिक स्थिति और बस की बॉडी तैयार करने में लगे खर्च जैसी बुनियादी बातों को जोड़े बिना किराये की गणना कर ली गयी है. बस मालिकों का कहना है कि अभी निर्धारित किये गये भाड़े के मुताबिक बसों का परिचालन असंभव है.
बसों का भाड़ा कम करने का आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है. बैठक की कार्यवाही विभाग में ही मौजूद है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा आदेश निर्गत कर दिया जायेगा.
रतन कुमार, परिवहन सचिव
