रांची: केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है. राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हैं. अत: झारखंड स्वत: विशेष राज्य की श्रेणी में आता है. इसके विकास के लिए वित्त संबंधित वे सारी सुविधाएं दी जायेंगी, जो विशेष राज्य की श्रेणी के राज्यों को प्राप्त है. केंद्रीय मंत्री मंगलवार को रांची में थी. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित राज्य के अधिकारियों के साथ नदियों के मुद्दे पर बैठक की.
बैठक में केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद थे. आर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा : बैठक के बाद उमा भारती ने पत्रकारों से कहा : गंगा सफाई के मामले में झारखंड दो साल में मॉडल स्टेट बन जायेगा. यहां गंगा रोटी भी देगी और मोक्ष भी. गंगा को प्रदूषण मुक्त, डिसिल्टेशन कर इसके किनारे बसे गांवों में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा. गंगा में मछली उत्पादन को विकसित किया जायेगा. उन्होंने कहा : केंद्र, राज्य को हर संभव सहयोग को तैयार है. स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जायेगी. कुछ खामियां राज्य की तरफ से थी और कुछ केंद्र की ओर से. पर अब समस्या का समाधान हो गया है. प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जायेगा.
कोल इंडिया के अधिकारियों, उद्योगों से होगी बात : उन्होंने कहा : झारखंड में दामोदर नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है. गंगा के साथ-साथ दामोदर को भी प्रदूषण मुक्त किया जायेगा. दामोदर, गंगा की सहायक नदी है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा सफाई के लिए कमेटी बनी है. इसलिए जो काम गंगा सफाई के लिए होगा, वही दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने में किया जायेगा. नदी के किनारे बसे उद्योगों और कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठ कर योजना बनायी जायेगी. उमा भारती ने कहा : नदियों की समस्या समझने के लिए जल मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि आये थे. साधु-संत भी पहुंचे थे. इसमें मिले प्रस्तावों और सुझावों को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना में शामिल किया जा रहा है. अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी इन्हें शामिल किया जायेगा.
कमेटी देगी सुझाव : उन्होंने कहा : गंगा में गाद की समस्या है, जिसके निराकरण के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की एक समिति बनायी जायेगी. समिति गंगा में गाद की समस्या का अध्ययन करेगी. इसके निराकरण के लिए सुझाव देगी. उमा भारती ने कहा : भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या है, जो पेयजल को प्रदूषित कर रही है. इसके ट्रीटमेंट के लिए भी योजना बनायी जायेगी, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जा सके. कमेटी इस पर भी सुझाव देगी. गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती पर भी विचार किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा स्वर्णरेखा के लिए 90% राशि दे केंद्र
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : बैठक से सरकार आश्वस्त है कि राज्य की जल संसाधन संबंधी योजनाओं के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगा. कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक पाये गये हैं, इसके निदान के लिए अनुरोध किया गया है. उन्होंने कहा : बैठक में स्वर्णरेखा परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई. वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में केंद्र ने इस परियोजना के लिए कोई भी राशि नहीं दी. केंद्रीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया. परियोजना को पूर्ण करने और राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया.
अभी तक इस योजना में केंद्र व राज्य का अनुपात 75:25 था. पर इसे 90:10 का अनुपात करने का अनुरोध किया गया है. सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल खेती के लिए होगा मुख्यमंत्री ने कहा : बैठक में राज्य में चल रही जल संसाधन संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा हुई. साहेबगंज से गुजरनेवाली गंगा नदी के आसपास पेयजलापूर्ति, सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि पर चर्चा हुई. गंगा नदी में गंदगी के प्रवाह को तत्काल रोकने, उपयोग किये गये जल के वैकल्पिक प्रयोग के लिए उपाय करने पर बल दिया गया. सॉलिड वेस्ट का उपयोग कृषि कार्य में खाद के रूप में करने पर सहमति बनी. दामोदर नदी के प्रदूषण के कारणों, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय व पेयजल की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, पूजन सामग्री के विसजर्न साहेबगंज में चल रही मेगा रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम इत्यादि पर भी विस्तृत चर्चा की गयी.
