कृषि विभाग में 21 योजनाओं के लिए अब तक नहीं मिली राशि
मनोज सिंह
रांची : कृषि विभाग में 21 योजनाओं के संचालन के लिए अब तक राशि नहीं मिली है. निदेशालय से चलनेवाली संचिका सचिवालय के चक्कर में फंस कर रह जाती है. वित्तीय वर्ष समाप्ति में दो माह बचे हुए हैं लेकिन, करीब 10 योजनाओं का राज्यादेश अब तक जारी नहीं हो पाया है. कई स्कीम में राज्यादेश निकलने के बाद भी ऑनलाइन आवंटन नहीं हो पाया है. कई स्कीम की संचिका तो, छह-छह माह तक सचिवालय का चक्कर काट रही है. इस कारण विभाग का खर्च भी बहुत कम है.
राज्य योजना अंतर्गत खरीफ के लिए बीज विनिमय एवं वितरण कार्य (बीज ग्राम व बीज उत्पादक संस्था) के लिए योजना 10 जून 2014 को ही भेजी गयी थी. इसका राज्यादेश 22 अक्तूबर 2014 को जारी किया गया है, लेकिन अब तक राशि का आवंटन नहीं हो पाया है. रबी में एनएससी से बीज लेने के लिए 31 अक्तूबर 2014 को कृषि निदेशालय से योजना भेजी गयी थी. इसके लिए 22 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी. इसका राज्यादेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है.
आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. कृषि निदेशालय से योजना प्रस्ताव 11 जून 2014 को सचिवालय भेजा गया है. इसका राज्यादेश अब तक जारी नहीं किया गया है. वर्षो से पड़ी है संचिका: सचिवालय में कृषि विभाग की कई नीतिगत संचिका वर्षो से पड़ी है. 2013 में तत्कालीन कृषि निदेशक केके सोन के समय कृषि महानिदेशालय के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया था. इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है.
बीज नीति में बदलाव के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है. इस पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है. राजकीय प्रक्षेत्र को विकसित करने के प्रस्ताव की संचिका भी सचिवालय में पड़ी हुई है. मृदा जांच प्रयोगशाला का निर्माण भी हो गया है. इसके संचालन की रूपरेखा की संचिका अब तक लंबित है.
