रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जल संसाधन मंत्री उमा भारती सहित सात केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने सड़क परियोजनाओं पर बात की. साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने, एनएच 33 के निर्माण में तेजी लाने की भी मांग की.
कहा गया कि साहेबगंज में पुल का डीपीआर मंजूर हो गया है. मुख्यमंत्री ने रांची में फ्लाई ओवर को भी मंजूरी देने की मांग की. इसके अलावा एनएच-75, एनएच-23, एनएच-114, एनएच-133 के डीपीआर को जल्द स्वीकृति देने को कहा. नक्सल इलाकों में भी सड़क निर्माण तेजी से करने की मांग की गयी. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में सड़कों के निर्माण के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये देगी.
नदियों का होगा विकास
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने छह शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया. इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, दुमका व चास शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की.
उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि झारखंड में गंगा सफाई पर बेहतरीन काम हो. वह इस काम को जरूर करेंगी. गंगा कटाव पर मुख्यमंत्री के आग्रह पर उन्होंने सहयोग करने की बात कही. साथ ही स्वर्णरेखा समेत तमाम नदियों के विकास पर भी काम करने का आश्वासन दिया. उमा भारती तीन फरवरी को अधिकारियों के साथ झारखंड आयेंगी और बैठक करेंगी.
देवघर में एम्स के लिए टीम आयेगी : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि देवघर में भूमि चिह्न्ति कर ली गयी है. सरकार वहीं पर एम्स बनवाना चाहती है. केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही टीम भेजने का आश्वासन दिया. रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मांग पत्र सौंप कर इन्हें रेल बजट में शामिल करने का आग्रह किया. उन्होंने रांची से बेंगलुरु तक दुरंतो एक्सप्रेस व रांची-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग शामिल है. बाद में मुख्यमंत्री केंद्रीय कोयला और ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल से मिले. इस दौरान वहां केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा भी पहुंचे. मुख्यमंत्री ने पीटीपीएस का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर बात की. साथ ही बिजली कंपनियों के लिए रद्द किये गये कोल ब्लॉक को दोबारा आवंटित करने का आग्रह किया.
इनसे भी मुलाकात : सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, केंद्रीय कोयला व ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल और वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा
