रांची: कोल इंडिया का 10 फीसदी शेयर बेचे जाने की घोषणा का मजदूर यूनियनों ने विरोध किया है. 30 जनवरी को 10 फीसदी शेयर बाजार में आयेगा. इसकी घोषणा भारत सरकार ने बुधवार को की. पहले से ही कोल इंडिया की 10 फीसदी शेयर बाजार में है. 10 फरवरी को सीटू ने विनिवेश सहित कई मुद्दों को लेकर कोल इंडिया की सभी कंपनियों में विरोध कराने का निर्णय लिया है.
31 जनवरी को सीएमपीडीआइ में भी विनिवेश के खिलाफ विरोध करने का निर्णय लिया गया है. इसमें सभी यूनियनों को शामिल करने की योजना बनायी गयी है.
वादाखिलाफी कर रही है सरकार : एटक नेता अशोक यादव ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है. बेईमान सरकार है. ओबामा के आने के बाद सरकार ज्यादा उत्साह दिखा रही है. वर्तमान सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है. अमेरिका के इशारे पर सरकार कल-कारखाना बेचने पर आमदा है. पिछले दिनों पांच दिनों की हड़ताल के दौरान वादा किया था कि संयुक्त कमेटी के निर्णय के आधार पर कोल इंडिया की रूप रेखा तय होगी. कमेटी के बिना एक भी बैठक किये सरकार ने निर्णय ले लिया है. इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा.
हर काम मजदूर विरोधी कर रही है सरकार
सीटू नेता आरपी सिंह ने कहा है कि सरकार कोयला मजदूरों के हितों के खिलाफ हर काम कर रही है. यह इसी की एक कड़ी है. सरकार कोल इंडिया का निजीकरण करना चाह रही है. इसका विरोध बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, तो आनेवाला समय बहुत खराब होगा.
अपनी भूमिका पर फिर विचार करे ट्रेड यूनियन
द झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के महासचिव सनत मुखर्जी ने कहा कि पांचों ट्रेड यूनियन हर बार की तरह फिर ठगे गये. उनसे कहा गया था कि विनिवेश में कंपनियों की राय ली जायेगी. लेकिन, ऐसा नहीं कर फिर विनिवेश करने जा रही है. यह मजदूरों के खिलाफ निर्णय है. पांचों यूनियनों को अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
