रांची: नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी ने सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एसआरइ) के तहत मिले वाहनों को शहर के दारोगा, इंस्पेक्टर और डीएसपी को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया है. इसकी जानकारी मिलने के बाद आइजी (प्रोविजन) अनुराग गुप्ता ने जांच व समीक्षा करने का आदेश सभी रेंज के डीआइजी को दिया है.
जारी आदेश में आइजी ने लिखा है : ऐसा पाया गया है कि एसआरइ मद से किराये पर लिये गये वाहन का इस्तेमाल थानेदार, इंस्पेक्टर व डीएसपी स्तर के पदाधिकारी करते हैं. यह पूरी तरह गलत है. क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार राशि देती है. नियमानुसार एसआरइ मद से भाड़े पर लिये गये वाहनों का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस अधिकारियों और सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स कर सकते हैं. एक गाड़ी पर औसतन सलाना 4.50 लाख रुपया (भाड़ा व तेल पर) खर्च आता है. इसलिए सभी डीआइजी एसआरइ से भाड़े पर लिये गये वाहनों के संबंध में जांच और समीक्षा करें.
सीआरपीएफ के एक बटालियन में कई गाड़ियां
पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली है कि जिलों के एसपी ने सीआरपीएफ के एक-एक बटालियन को दर्जन भर वाहन उपलब्ध करा दिये हैं. जो नियम से बहुत ज्यादा है. सीआरपीएफ के एक बटालियन में छह कंपनियां होती हैं. पहले कमांडेंट स्तर के पदाधिकारियों को एक गाड़ी उपलब्ध करायी जाती है. कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिसमें एक ही कमांडेंट को दो जिलों से एसआरइ की राशि से वाहन दे दिये गये.
शहर में डीएसपी को भी दिया
डीजीपी के साथ आइजी-डीआइजी की बैठक में यह बात सामने आयी कि रांची के हटिया डीएसपी निशा मुमरू को एसआरइ से भाड़े पर ली गयी स्कॉरपियो इस्तेमाल के लिए दी गयी. निशा मुमरू शहरी क्षेत्र की डीएसपी हैं. मामले में अब हर कोई पल्ला झाड़ना चाह रहा है. यह पता नहीं चल पा रहा है कि शहरी क्षेत्र के डीएसपी को किसके आदेश पर एसआरइ के तहत लिया गया वाहन उपलब्ध कराया गया.
क्रू मेंबर्स को भी दी गयी कई गाड़ियां
पुलिस मुख्यालय को पता चला है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस को मदद पहुंचाने या एरियल सव्रे के लिए राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये गये हैं. रांची जिला से हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स को भी दर्जन भर गाड़ियां उपलब्ध करा दी गयी हैं. जिसके भाड़े की राशि का भुगतान एसआरइ मद से किया जा रहा है.
