रांची: मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी राजीव कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम से मिले निर्देश पर कार्रवाई का आदेश दिया है. डीजीपी ने कहा: आर्म्स एक्ट के अधिकांश मामलों में पुलिस ही हथियार बरामद करती है और अपराधियों को पकड़ती है. प्राथमिकी भी पुलिस पदाधिकारी ही दर्ज कराते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल करवा कर अपराधियों को तुरंत सजा दिलायी जाये.
हटिया डीएसपी को कैसे मिली एसआरइ से गाड़ी : बैठक में हटिया डीएसपी निशा मुमरू को सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर (एसआरइ) से वाहन उपलब्ध कराये जाने पर भी सवाल उठे. इस पर बैठक में शामिल एक अफसर ने कहा कि डीएसपी को ऐसे ही वाहन नहीं मिला होगा, मुख्यालय से आदेश जारी हुआ होगा. हालांकि मुख्यालय के अधिकारियों ने इस तरह का आदेश जारी किये जाने से इनकार किया.
महिला आरक्षण पर बंट गये अफसर : बैठक में पूर्व की सरकार की ओर से पुलिस में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण दिये जाने पर भी चर्चा हुई. चर्चा के दौरान वहां मौजूद आइपीएस दो खेमों में बंट गये. महिला आइपीएस के आरक्षण के समर्थन में कुछ अधिकारी थे, जबकि कुछ इसके विरोध में थे. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस में 33 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन उनसे डय़ूटी किस तरह से ली जाये, यह भी तय हो.
पांच थानों का जिला भी नहीं संभलता है : बैठक में लोहरदगा के एसपी ने कहा कि उनके जिला में एएसपी ऑपरेशन का पद खाली है. एएसपी ऑपरेशन की पोस्टिंग होनी चाहिए. इस पर डीजीपी ने कहा कि क्या पांच थानों का जिला भी आपसे नहीं संभलता है.
सीआरपीएफ के साथ राज्य पुलिस की बैठक आज
डीजीपी राजीव कुमार बुधवार को सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और सीआरपीएफ के आइजी समेत सभी जोन के आइजी और रेंज डीआइजी उपस्थित होंगे. बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दी जानेवाली सुविधाओं पर चर्चा होगी. साथ ही बेहतर सामंजस्य बैठा कर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनायी जायेगी.
