रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि वे अगले तीन से चार दिनों के भीतर हरेक प्रखंड में एक नोडल पदाधिकारी नामित करें, जो आम लोगों से विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. इससे आम लोगों को दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने, चापानल की मरम्मत, शौचालय का निर्माण जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी लोग प्रखंड में एक ही जगह पर आवेदन दे सकेंगे. सीएम मंगलवार को एटीआइ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.
सभी कार्यो में आइटी का इस्तेमाल हो
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ अन्य सभी कार्यो में आइटी का इस्तेमाल करना है, ताकि बिचौलियों की भूमिका न रहे. स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन तथा लोगों को समय से सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका तैयार कर सभी स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित कराएं, ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न हो.
खाद्य आपूर्ति के डिजिटाइजेशन की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से लेकर जन वितरण प्रणाली के डीलर तक की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत होनी चाहिए, ताकि कार्य में पारदर्शिता रहे एवं खर्च भी कम हो. श्री दास ने कहा कि यदि राज्य के किसी भी क्षेत्र में राशन आपूर्ति के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस के संचालन में नेटवर्क की समस्या हो, तो संबंधित उपायुक्त तत्काल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचित करें. उन्होंने निदेश दिया के तीन माह के भीतर सभी जन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का काम पूरा करें, ताकि अप्रैल 2015 में भारत सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपेक्षित आंकड़े भेजे जा सके.
सीएम ने कहा कि बिजली की समस्या के कारण किसी भी प्रखंड में कंप्यूटरीकरण में दिक्कत नहीं आयेगी. इसके लिए गारू प्रखंड सहित अन्य प्रखडों को चिह्न्ति कर प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा समेत वरिष्ठ आइएएस अधिकारी, डीसी व एसपी उपस्थित थे.
