रांची : मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बाजार समिति के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (एमडी) यूएन उरांव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का मामला लंबित है. दुकानों के आवंटन में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद दोषी पाये जाने पर इस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का फैसला किया गया था.
विधायक नवीन जायसवाल ने पंडरा बाजार समिति में दुकानों में गड़बड़ी का मामला उठाया था. विधानसभा में उठाये गये इस मामले के बाद सरकार ने दो अधिकारियों की जांच समिति गठित की थी. समिति ने दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने, एक ही व्यक्ति को कई दुकान आवंटित करने और आवंटन में नियमों का उल्लंघन करने का मामला पकड़ा था. जांच में यह भी पाया गया था कि बिना किसी सूचना के ही भारी संख्या में दुकान आवंटन के लिए आवेदन मिले थे.
आवंटन उपसमिति ने इन आवेदनों को मनमाने ढंग से निबटा कर दुकानों और गोदामों का आवंटन किया. जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर सरकार ने इस मामले में दोषी पाये गये तत्कालीन एमडी यूएन उरांव से स्पष्टीकरण पूछा था.
विभाग को जवाब देते हुए उन्होंने दुकानों के आवंटन को नियम सम्मत बताया था. हालांकि विभाग ने उनके इस जवाब को असंतोषजनक मानते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया. विभाग ने उन्हें निलंबित करने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा की. विभागीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दी. मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अब तक ना तो इस अधिकारी को निलंबित किया गया है, ना ही उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकी है.
