सात माह से सरकार के पास पड़ी है सिविल सेवा पांचवीं मुख्य परीक्षा की फाइल
साढ़े 14 साल में पांच सिविल सेवा परीक्षा भी नहीं ले सका जेपीएससी
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पांचवीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में पिछले सात माह से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है. उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देने की आस लगाये बैठे हैं.
आयोग द्वारा साढ़े 14 साल में अब तक चार सिविल सेवा परीक्षा ही ली गयी है. पांचवीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16 जून 2013 को होनी थी, लेकिन कई उम्मीदवारों द्वारा पीटी परीक्षा रिजल्ट में आरक्षण नियम का पालन नहीं होने का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया गया. इसके मद्देनजर पिछली सरकार ने परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले परीक्षा पर रोक लगा दी.
साथ ही रिजल्ट की समीक्षा करने की बात कही. उस घटना को सात माह बीत गये, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है. फलस्वरूप आयोग छठी सिविल सेवा परीक्षा भी नहीं ले पा रहा है, जबकि इस परीक्षा के लिए आयोग के पास अबतक 71 रिक्तियां मिल गयी हैं.
झारखंड के साथ ही बने राज्य छत्तीसगढ़ में अब तक सात सिविल सेवा परीक्षाएं हो गयी हैं. जबकि उत्तराखंड में अब तक चार व बिहार में वर्ष 2000 के बाद से अब तक आठ सिविल सेवा परीक्षाएं हुई हैं. इनमें से दो की सीबीआइ जांच चल रही है.
पांचवीं सिविल सेवा में 277 पदों के लिए नियुक्ति की जानी है. मुख्य परीक्षा में लगभग 3800 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.
इस शिकायत पर रोकी गयी परीक्षा
पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा के कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य कोटि व पिछड़े वर्ग के लिए कट-ऑफ मार्क्स एक ही यानि 138 रखा गया है, जो गलत है. राज्य सरकार की ओर से कार्मिक विभाग ने 14 जून 2014 को आयोग को पत्र भेजकर आयोग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा और तब तक परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया. इसके बाद ही आयोग ने 16 जून से होनेवाली परीक्षा स्थगित कर सरकार को लिखित रूप से जवाब भी भेज दिया.
इसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है. इस बीच झारखंड हाइकोर्ट ने भी इस मामले में सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. फिलहाल पूरा मामला सरकार के पास लंबित है.
जेपीएससी द्वारा पांचवीं सिविल मुख्य परीक्षा से संबंधित मामला सरकार के पास है. इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. आयोग ने सरकार को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है. न्यायालय के निर्देश के आलोक में शीघ्र ही निर्णय लेकर आयोग को अवगत करा दिया जायेगा.
एसके सतपथी, प्रधान सचिव कार्मिक विभाग
