मनोज सिंह
रांची : ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग ने मनरेगा के तहत किये जानेवाले कार्यो का खाका तैयार कर लिया है. केंद्र के निर्देश के बाद दोनों विभागों ने मिल कर संयुक्त आदेश भी जारी किया है.
मनरेगा के तहत क्या-क्या काम कराये जायेंगे, इसकी सूची भी तैयार कर ली गयी है. कृषि विभाग ने इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी समेति को दी थी. समेति ने जिला स्तरीय बैठक कर सभी आत्मा के परियोजना निदेशक को स्थल चयन, कार्य योजना तैयार करने, ग्रामसभा से पारित करवाने की जिम्मेदारी दी है. इसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केवीके की जिम्मेदारी भी तय की गयी है.
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता के अनुसार योजना तैयार कर ग्रामसभा से पारित करें.
235 करोड़ की योजना बनी : कृषि विभाग के भूमि संरक्षण, बागवानी निदेशालय और कृषि निदेशालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी. इसमें 235 करोड़ रुपये की योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की गयी है. कृषि निदेशालय ने 100 करोड़, भूमि संरक्षण से 35 तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना तैयार की है. कृषि निदेशालय ने प्रस्ताव में कहा है कि दो हजार हेक्टेयर भूमि पर चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है.
इससे भूमि विकास कराया जा सकता है. प्रत्येक पंचायत में 1.5 लाख की लागत से बननेवाले थ्रेसिंग फ्लोर पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.
राष्ट्रीय उद्यान मिशन के माध्यम से छह हजार हेक्टेयर में घेराबंदी और सिंचाई का काम किया जा सकता है.
