ओएनजीसी व ओआइएल को मिल सकती है छूट

नयी दिल्ली. ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में ईंधन सब्सिडी भुगतान से छूट मिल सकती है. विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम 50 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है. तेल उत्खनन कंपनियां तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ऑयल) ईंधन की खुदरा बिक्री करनेवाली कंपनियों को रसोई गैस तथा हाल तक डीजल की सरकारी नियंत्रित मूल्य पर बिक्री करने से होनेवाले नुकसान के करीब आधे की भरपाई करती रही हैं. उत्खनन कंपनियां ये सब्सिडी खुदरा तेल कंपनियों को कच्चा तेल कम दाम पर बेचकर देती रहीं हैं. तेल उत्खनन कंपनियों के लिए 2013 में कच्चे तेल की बिक्री का भाव 56 डॉलर प्रति बैरल रखा गया थाअब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम नीचे आने के बाद मामले से जुडे सूत्रों ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सरकार चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में ओएनजीसी तथा ओआइएल को सब्सिडी भुगतान से छूट देने पर विचार कर रही है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुरुवार को कहा था कि सरकार सब्सिडी साझेदारी फार्मूले पर फिर से काम कर रही है. सूत्रों के अनुसार, तेल एवं गैस उत्खनन कंपनियों का सब्सिडी बोझ 2008-09 में 32,000 करोड़ रुपये (कुल नुकसान का 30 प्रतिशत) था और वह 2013-14 में बढ़ कर 67,021 करोड़ रुपये (कुल नुकसान का 48 प्रतिशत) हो गया. वित्त वर्ष 2013-14 में ओएनजीसी ने रिकॉर्ड 56,384 करोड़ रुपये सब्सिडी योगदान दिया.