रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप के साथ बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में राज्य के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं उसके लिए विभिन्न कोल ब्लॉक की वर्तमान स्थिति एवं उसके आवंटन में आ रही अड़चनों के संबंध में समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में कोयले का अकूत भंडार है, फिर भी राज्य अंधेरे में है.
डीवीसी निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करे. सीएम ने टीवीएनएल व जेएसइबी को दोबारा कोल ब्लॉक आवंटित करने की मांग रखी. केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हर सम्भव सहयोग को तैयार है. राज्य कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित सभी शर्तो का पूर्ण अध्ययन कर तदनुसार प्रस्ताव दे, केंद्र उस पर विचार करने को तैयार है. माह अप्रैल के पूर्व प्रस्ताव कोयला मंत्रलय को भेज दें, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.
बनेगी समन्वय समिति
मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कोयला सचिव ने इस बात पर सहमति जतायी कि हर माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक हो, जिसमें सभी संबद्घ पक्षों की समीक्षा की जा सके एवं निर्णय लिया जा सके.
राज्य सरकार एवं सीसीएल, बीसीसीएल आदि कोल कंपनियों के मामलों की भी समीक्षा हो सकेगी. खान सचिव अरुण ने सीसीएल, बीसीसीएल आदि कोल कंपनियों के लंबित बकाये, जो लगभग 150 करोड़ है की चर्चा कर राशि उपलब्ध कराने हेतु कोयला कंपनियों को निर्देशित करने की बात रखी. इस पर 12 जनवरी को दिन तीन बजे इस विषय पर खनन सचिव की अध्यक्षता में कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया.
कोयला सचिव ने सीएसआर फंड के तहत राज्य में कार्यरत कोयला कंपनियों को उपलब्ध दो प्रतिशत राशि में एक प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर व्यय करने का निदेश दिया.
बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रलय के प्रतिनिधि, झारखंड के मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, वित्त विभाग की प्रधान सचिव वित्त राजबाला वर्मा समेत विभिन्न विभागों के सचिव, बीसीसीएल, सीसीएल, रेलवे, सेल, झारखंड ऊर्जा विकास निगम, एनटीपीसी के प्रतिनिधि एवं धनबाद के उपायुक्त ने भाग लिया.
एनटीपीसी ने दिया टीवीएनएल व पीटीपीएस के अधिग्रहण का प्रस्ताव
बैठक में एनटीपीसी द्वारा टीवीएनएल और पीटीपीएस के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया. सीएम ने कहा कि एनटीपीसी किन शत्तरे पर इसे लेना चाहती है, पहले इसका विस्तृत प्रस्ताव दे. इसके बाद ही इस पर बात होगी. सीएम ने कहा कि एनटीपीसी अपने पुराने प्लांटों की मरम्मत की जगह नए प्लांट तैयार करें. राज्य सरकार पूरी तरह सहयोग को तैयार है. रेलवे के शिवपुरी टोरी-कठोतिया लाइन के बाबत कहा गया कि रेलवे इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करेगी. अत: जो भी भूमि अधिग्रहण होगा, उसकी कीमत भी बाजार दर के अनुरूप ही होगी.
झरिया आग बुझाने की दिशा में काम हो
बैठक में झरिया मास्टर प्लान पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जुड़ी भूमि हस्तांतरण के मामले पर तत्काल पहल कर त्वरित कार्रवाई की जाये. उन्होंने इस मामले की अलग से समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने धनबाद के उपायुक्त से प्रभावित राजपूत बस्ती एवं उसके पुनर्वास से जुड़े मामले की अद्यतन जानकारी लेते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई करने का निदेश दिया. यह भी कहा गया कि झरिया पुनर्वास प्राधिकार में अब नियमित रूप से एक आइएएस अधिकारी को पदस्थापित किया जायेगा, ताकि काम तेजी से आगे बढ़ सके. सीएम ने आग बुझाने के काम को तेजी से करने निर्देश दिया है. वहीं चंदनकियारी के एक तालाब में मिथेन गैस से लगी आग की जांच सीएमपीडीआइ से कराने का निर्देश दिया है. कोयला सचिव एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक में विधि व्यवस्था की समस्या उठायी गयी. सीएम नेकहा कि वहां सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी.
