छह राइस मिलों पर प्राथमिकी

इस बार एहतियात बरतने का निर्देशविकास आयुक्त ने की बैठकवरीय संवाददाता रांचीसरकार के निर्देश पर उपायुक्त हजारीबाग ने वहां की छह चावल मिलों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. इन मिलों पर सरकार का करीब 45 करोड़ बकाया है. इन्होंने सरकार से धान लेकर न तो इसका चावल दिया और न ही पैसा. गौरतलब है कि राज्य भर की कई राइस मिल पर सरकार का सौ करोड़ रु से अधिक बकाया है. इधर सरकार ने निर्णय लिया है कि खरीफ मौसम 2014-15 में उन्हीं लैंप्स-पैक्स से धान की खरीद होगी, जिनका रेकॉर्ड साफ-सुथरा है. वहीं बकायेदार व दागी चावल मिलों में धान की कुटाई नहीं की जायेगी. बुधवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसमें किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर चर्चा हुई. खाद्य आपूर्ति, सहकारिता व कृषि सचिव सहित निबंधक सहकारिता, राज्य खाद्य निगम के महा प्रबंधक तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के महाप्रबंधक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इन पर हुई दर्ज प्राथमिकीचावल मिलबकायासंकट मोचन राइस मिल, हजारीबाग13. 32 करोड़ आदित्य राइस मिल, हजारीबाग10. 89 करोड़गणपति राइस मिल, हजारीबाग8.18 करोड़लक्की राइस मिल, हजारीबाग7. 36 करोड़हजारीबाग राइस मिल3. 86 करोड़चंद्रावती राइस मिल, हजारीबाग3.29 करोड़