नयी दिल्ली. केजी बेसिन गैस उत्पादन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सरकार के साथ जारी विवाद के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया इस बात के लिए तैयार हो गयी है कि वह रिलायंस के भुगतान के लिए परिचालित गैस पूल खाते की राशि को अलग से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अल्पकालिक सावधि जमा खातों में रखेगी. रिलायंस ने कहा है कि फैसला उसके पक्ष में आने पर वह गैस के बढ़े दामवाले हिस्से की राशि ब्याज सहित मांगेगी. गेल इंडिया ने पेट्रोलियम मंत्रालय से इसके लिए अनुमति मांगी है. उसने कहा है कि वह संबंधित गैस पूल खाते की राशि को 271 दिन की सावधि जमा योजना में रखेगी. यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के चार सूचीबद्ध बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कारपोरेशन बैंक में रखी जायेगी.
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रिलायंस की गैस का पैसा ब्याज देनेवाले खातों में रहेगा
नयी दिल्ली. केजी बेसिन गैस उत्पादन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सरकार के साथ जारी विवाद के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया इस बात के लिए तैयार हो गयी है कि वह रिलायंस के भुगतान के लिए परिचालित गैस पूल खाते की राशि को अलग से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अल्पकालिक सावधि […]
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