नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में पेश नहीं होने के कारण उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निचली अदालत का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया. शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ यह मामला दायर किया गया था. जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि 30 अगस्त के निचली अदालत के आदेश में ऐसे जुर्माने के लिए कोई वजह नहीं बतायी गयी है. कोर्ट ने कहा, ‘मेरा मानना है कि मामले के तथ्यों के आलोक में यह आदेश कायम रहनेवाला नहीं है और इसे रद्द किया जाता है.’अदालत ने यह आदेश शीला दीक्षित की एक अर्जी पर दिया. इस अर्जी में उन्होंने यह जुर्माना लगाने के निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि आदेश जारी किये जाने के दौरान वह केरल की राज्यपाल थीं.
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शीला पर लगा तीन लाख रुपये का जुर्माना आदेश रद्द
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में पेश नहीं होने के कारण उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निचली अदालत का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया. शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ यह मामला दायर किया […]
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