हरित मंजूरी के लिए एकल खिड़की व्यवस्था का सुझाव

नयी दिल्ली. एक उच्च स्तरीय समिति ने हरित परियोजनाओं की मंजूरी में लगनेवाले समय में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने के लिए ‘एकल खिड़की’ व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया है. समिति ने टिप्पणी की है कि कंपनियां अपनी परियोजनाओं के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए शार्ट कट (आसान तरीके) ढूंढती हैं. छह पर्यावरण कानूनों का अध्ययन करने के बाद पूर्व मंत्रिमंडल सचिव टीएसआर सुब्रमणियन की अध्यक्षतावाली चार सदस्यीय समिति ने समयबद्ध तरीके से परियोजना मंजूरी के मूल्यांकन के लिए केंद्र में पूर्णकालिक विशेषज्ञ निकाय राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एनइएमए) तथा राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एसइएमए) के गठन की सिफारिश की है. समिति ने बिजली तथा खनन तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं समेत सड़क एव नहर जैसी लोगों के लाभ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ‘त्वरित’ प्रक्रिया की सिफारिश की है.