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सरकारी बैंकी हिस्सेदारी नहीं घटायेगी सरकार

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि शेयरों के मौजूदा भाव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करने की उसकी इच्छा नहीं है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक निजी समाचार चैनल पर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिलहाल हिस्सेदारी कम करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती. […]

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि शेयरों के मौजूदा भाव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करने की उसकी इच्छा नहीं है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक निजी समाचार चैनल पर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिलहाल हिस्सेदारी कम करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती. मौजूदा मूल्यों पर इन बैंकों में हिस्सेदारी घटाना अपेक्षित नहीं है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करके 52 प्रतिशत तक लाने का फैसला किया था. इस समय यह सीमा 56 प्रतिशत है. हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बैंकों के शेयर मूल्यों को लेकर चिंता व्यक्त की थी. रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर मूल्यों के निम्न स्तर को लेकर चिंता जतायी गयी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों में 11,200 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का बजट रखा है. बैंकों की कर्ज में फंसी राशि यानी एनपीए सितंबर 2014 अंत तक 2.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. सरकार ने एनपीए के इस स्तर को अस्वीकार्य बताया है.

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