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कोयला मंत्री के साथ बैठक का बहिष्कार किया मजदूर यूनियनों ने

हड़ताल को लेकर डटेकोयला मंत्री के साथ आज थी बैठक वरीय संवाददातारांची : कोयला उद्योग में कार्यरत मजदूर यूनियनों ने कोयला मंत्री के साथ बैठक का बहिष्कार किया है. बैठक तीन जनवरी को दिल्ली में होनी थी. इससे पूर्व एक और दो जनवरी को भी बैठक बुलायी गयी थी. कोयला मंत्री ने छह जनवरी से […]

हड़ताल को लेकर डटेकोयला मंत्री के साथ आज थी बैठक वरीय संवाददातारांची : कोयला उद्योग में कार्यरत मजदूर यूनियनों ने कोयला मंत्री के साथ बैठक का बहिष्कार किया है. बैठक तीन जनवरी को दिल्ली में होनी थी. इससे पूर्व एक और दो जनवरी को भी बैठक बुलायी गयी थी. कोयला मंत्री ने छह जनवरी से प्रस्तावित आंदोलन को लेकर बैठक बुलायी थी. इधर, मजदूर यूनियनों ने बैठक कर तय किया है कि कोयला मंत्री आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है, अब तक तीन बार बैठक की तिथि बदली जा चुकी है. एटक नेता लखन लाल ने बताया कि आंदोलन को सफल किया जायेगा. कोयला मंत्री को मजदूरों की ताकत पता चलनी चाहिए. आंदोलन बीएमएस, इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस मिल कर कर रहे हैं. विनिवेश, कोयला उद्योग के गैर राष्ट्रीयकरण, कोल ब्लॉक के लिए लाये गये आर्डिनेंस-2014 आदि मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है.कोयलाकर्मियों को भी बतानी होगी अपनी संपत्तिकोयला मंत्रालय ने लिखा सभी कंपनियों को पत्र ग्रुप डी को मिली छूट कोयलाकर्मियों को भी अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. कोयला मंत्रालय ने सभी कंपनियों को पत्र लिख कर भारत सरकार के लोकपाल व लोकायुक्त-14 के तहत इसे अनिवार्य बनाया है. इससे कंपनी के ग्रुप डी कर्मियों को छूट मिली है. ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मियों को कंपनी में अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना होगा. कंपनी कर्मियों को एक फॉरमेट के आधार पर संपत्ति का ब्योरा जमा करना है. कोयला उद्योग में गैर अधिकारी वर्ग में कई ऐसे कर्मियों को इस आदेश से परेशानी हो रही है.

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