रक्षा खरीद नीति में जोड़

त्ररक्षा खरीद के लिए भारत में एजेंट रख सकेंगी विदेशी कंपनियांत्रकंपनियों को मध्यस्थों के नाम सार्वजनिक करने होंगे, कमीशन को मोल-भाव के नतीजों से नहीं जोड़ा जा सकेगात्रकंपनी के अधिकारी का हर बैठक में शामिल होना मुमकिन न हो, तो एजेंट बैठकों में भाग ले सकेंगेत्रप्रतिबंधित रक्षा कंपनियों को कुछ शर्तों के आधार पर कुछ वक्त के लिए इजाजत दी जा सकती हैत्रहथियारों के व्यापार में कंपनियों को और ज्यादा छूट की भी योजना बनायी जा रही है