खाद्य सुरक्षा की कार्य योजना पर चर्चा…एक फोटो ट्रैक पर है

दो दिवसीय बैठकसंवाददाता रांचीसुप्रीम कोर्ट के खाद्य सुरक्षा संबंधी राज्य सलाहकार कार्यालय के तत्वावधान में दो दिवसीय (29-30 दिसंबर) बैठक हो रही है. विश्वा भवन, कांके में आयोजित बैठक के पहले दिन राज्य सलाहकार बलराम ने आयोजन के उद्देश्य के बारे बताया. उन्होंने झारखंड में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया. बैठक में आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, मातृत्व लाभ कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए एक नियमावली बनाने पर चर्चा हुई. इसके लिए एक उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जो दो माह के अंदर राज्य सरकार को नियमावली का प्रस्ताव सौंप देगी. विभिन्न प्रतिभागियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) व सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों में निगरानी समिति की व्यवस्था करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी व सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. बिहार में खाद्य सुरक्षा के राज्य सलाहकार रूपेश ने बिहार में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के अपने अनुभवों को साझा किया. बैठक में यूनिसेफ, सिनी, प्रदान,प्लान इंडिया, ऑक्सफेम, चेतना विकास व एकजुट जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.