रांची: अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने रांची नगर निगम विस्तार योजना 2037 को निरस्त करने की मांग की है. रविवार को डॉ बिरसा उरांव की अध्यक्षता में हुई रांची जिला शाखा की बैठक में यह मांग की गयी.
इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित एसएआर व एसी कोर्ट बंद करने और आदिवासी जमीन से जुड़े विवादों के शीघ्र निबटारे के लिए एडीजी रैंक के न्यायाधीश के अधीन विशेष न्यायालय के गठन की मांग भी की गयी.
आदिवासी व अन्य विद्यार्थियों को जाति/ आवासीय/ आय प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर पुरानी पद्धति लागू करने की मांग की गयी.
