नयी दिल्ली. सरकार ने कहा कि देश की जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों में 2.68 करोड़ मामले और उच्च न्यायालयों में 44.56 लाख मामले लंबित हैं. कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2013 के अंत तक जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों में लंबित 2.68 करोड़ मामलों में से 59.80 लाख मामले पांच साल से भी अधिक पुराने थे. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2013 तक उच्च न्यायालयों में लंबित 44.56 लाख मामलों में 16.83 लाख मामले पांच साल से अधिक पुराने थे. एक प्रश्न के लिखित जवाब में गौड़ा ने बताया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10 दिसंबर 2014 तक उच्चतम न्यायालय में 11,861 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित थे. 15 दिसंबर 2014 तक उच्चतम न्यायालय में जमानत के कुल 1,321 आवेदन पिछले तीन साल से लंबित थे.
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निचली अदालतों में 2.68 करोड़ मामले लंबित
नयी दिल्ली. सरकार ने कहा कि देश की जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों में 2.68 करोड़ मामले और उच्च न्यायालयों में 44.56 लाख मामले लंबित हैं. कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2013 के अंत तक जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों में लंबित 2.68 करोड़ मामलों में से 59.80 लाख […]
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