12,529 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान मांगों को मंजूरी

नयी दिल्ली. सरकार द्वारा पेश मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 12,529.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान की मांगों को संसद की मंजूरी मिल गयी. इन अनुदान मांगों के जरिये मुख्य रूप से उवर्रक सब्सिडी और अंतरराष्ट्रीय निकायों में योगदान के व्यय का वहन किया जायेगा. राज्यसभा में इन अनुदान मांगों को संक्षिप्त चर्चा और वित्त मंत्री अरुण जेटली के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया. लोकसभा इन्हें पिछले हफ्ते ही पारित कर चुकी है. अनुदान मांगों में से शुद्ध नकद व्यय (नेट कैश आउटगो) 500.71 करोड़ रुपये ही होगा, जबकि शेष राशि बचत एवं अन्य प्राप्तियों से पूरी होंगी. सरकार ने हालांकि ईंधन सब्सिडी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है जिससे ईंधन सब्सिडी के बिल को नियंत्रण में रखना सुगम हो सका है.