रांची: आचार संहिता की वजह से ग्रामीण विद्युतीकरण की 700 करोड़ की निविदा पर फैसला नहीं हो पा रहा है. 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड के 125 गांव व 18308 गांव व टोलों का विद्युतीकरण किया जाना है. साथ ही चार लाख 71 हजार 972 बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन भी दिया जाना है.
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत इस कार्य को किया जाना है. इसमें 10 जिले में झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को व सात जिलों में डीवीसी को विद्युतीकरण करना है. वितरण कंपनी द्वारा रांची, खूंटी, लोहरदगा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावां के गांव में विद्युतीकरण किया जाना है.
चुनाव आयोग ने निविदा खोलने पर लगायी रोक
वितरण कंपनी ने निविदा निकाल दी थी. कंपनियों ने निविदा भी जमा की. सूत्रों ने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से निविदा खोलने की इजाजत चुनाव आयोग से मांगी गयी. पर आयोग ने आचार संहिता की अवधि तक निविदा पर रोक लगा दी. यानी अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही निविदा खुल सकती है. वितरण कंपनी के सूत्रों ने बताया कि अब निविदा 23 दिसंबर के बाद ही खोली जा सकती है. उम्मीद जतायी गयी है कि 31 दिसंबर के पहले निविदा पर फैसला हो जायेगा.
