पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार की जरूरत : राष्ट्रपति

बंेगलुरु. प्रधानमंत्री की ‘जन धन योजना’ और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को सरकार की अच्छी योजनाएं बताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पारदर्शिता, जवाबदेही और संगठनात्मक क्षमताओं को बढाने पर जोर दिया, ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति की जा सके. यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता, उनकी आपूर्ति प्रणाली और नियमों, नियमावलियों और प्रक्रिया की संस्थागत रूपरेखा पर निर्भर करती है, जिन्हें बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए लगातार विकसित होना पड़ता है. राज्य सरकार की मोबाइल शासन परियोजना ‘कर्नाटक मोबाइल वन’ के लांच पर उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में एक ओर जहां सेवाओं की बढ़ती मांगों की आपूर्ति और सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुधारने की जरूरत है वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की भी जरूरत महसूस की जा रही है.’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘यह प्रौद्योगिकी पर आधारित नवोन्मेषी समाधान की जरूरतों पर बल देता है.’ स्मार्ट फोन पर उपलब्ध इस विशेष एप्प ‘कर्नाटक मोबाइल वन’ की मदद से एक व्यक्ति पासपोर्ट की स्थिति, आयकर भरना या पैसे वापस पाना सहित 4,000 ऐसी सेवाओं तक पहुंच सकता है.