सर्टिफिकेट केस में फंसे 87.15 लाख रुपयेवरीय संवाददाता, रांचीरांची क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकार (रियाडा) प्रबंधन की तरफ से किराया, ब्याज और बिजली बकाये तथा आउटस्टैंडिंग खर्च की राशि की उगाही नहीं की गयी है. रियाडा प्रबंधन की ओर से किराये और बिजली बिल बकाये का 3.20 करोड़ तथा रख-रखाव व आउटस्टैंडिंग खर्च की 2.37 करोड़ से अधिक की राशि उद्यमियों से नहीं वसूली गयी है. इसमें सबसे चौंकानेवाली बात यह है कि सर्टिफिकेट केस में 87.15 लाख रुपये भी रियाडा प्रबंधन की लापरवाही से फंसे हुए हैं. इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी है. इन सभी बातों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सूचना मांगी है. महालेखाकार कार्यालय की ओर से रियाडा के महाप्रबंधक कार्यालय के अंकेक्षण के दौरान इस बात का खुलासा हुआ. राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उद्योग विभाग के सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है. वित्त विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा ने इस संबंध में कहा है कि रियाडा प्रबंधन की ओर से 28.07 लाख की सीड मनी भी नहीं वसूली गयी है. यह राशि उद्यमियों को प्राधिकार की तरफ से उपलब्ध कराये गये भूखंड में उद्योग की स्थापना के वक्त दिये गये थे.
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रियाडा ने करोड़ों रुपये की वसूली नहीं की
सर्टिफिकेट केस में फंसे 87.15 लाख रुपयेवरीय संवाददाता, रांचीरांची क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकार (रियाडा) प्रबंधन की तरफ से किराया, ब्याज और बिजली बकाये तथा आउटस्टैंडिंग खर्च की राशि की उगाही नहीं की गयी है. रियाडा प्रबंधन की ओर से किराये और बिजली बिल बकाये का 3.20 करोड़ तथा रख-रखाव व आउटस्टैंडिंग खर्च की 2.37 करोड़ […]
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