32.93 लाख मामले निबटे, 253 करोड़ का सेटलमेंट

लोक अदालत को जन आंदोलन बनाने की जरूरत : जस्टिस पटेल झारखंड उच्च न्यायालय संवाददाता, रांचीराष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूरे राज्य में 32.93 लाख मामलों का निबटारा किया गया. इसमें 253 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया. बैंक लोन, बिजली, बीमा के अलावा अन्य विवादित मामले निबटाये गये. इससे पहले जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस आरआर प्रसाद ने लोक अदालत का उदघाटन किया. इस अवसर पर जस्टिस पटेल ने कहा कि लोक अदालत को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है. इसमें जज, वकील व आम लोगों की भूमिका प्रमुख है. इसमें कम पैसे व कम समय में ही विवादित मामले निबटाये जा सकते हैं. साथ ही इसमें कोई जीत या हार नहीं होती है. मामलों का निबटारा आपसी सहमति से तय किया जाता है. इससे संबंध भी बने रहते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में महाधिवक्ता आरएस मजूमदार, अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार, विधि सचिव मंगलमूर्ति समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे.10 को लोक अदालत 10 जनवरी को फिर से लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. राज्य में चुनाव आचार संहिता होने के कारण क ई मामले इसमें शामिल नहीं किये जा सके. इस कारण अगले माह फिर से लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया.