रांची: राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने अधिकारियों से कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी तरह अवैध स्लम न बने, इसके लिए कट-ऑफ डेट निर्धारित करें. जबकि निर्धारित कट-ऑफ डेट के पूर्व के स्लम के सभी लोगों को आवास देना भी सुनिश्चित करें. भविष्य में अवैध स्लम न बसे, यह जिम्मेवारी नगर निगम की होगी.
वर्तमान में राजीव आवास योजना के तहत जितने क्षेत्रफल का मकान लाभुकों को सुलभ कराने का प्रावधान है, वह अवश्य दें. साथ ही भविष्य में मकान के क्षेत्रफल में वृद्घि करने पर भी विचार करें और उसमें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायें.
मकान निर्माण करते समय मानवीय भावनाओं के तहत कुछ जरूरी सुविधाएं यथा-रैक वगैरह के निर्माण पर भी ध्यान दें. राज्यपाल 27 जून को राजभवन में राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह, विधायक रघुवर दास एवं बन्ना गुप्ता, राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता व सलाहकार आनंद शंकर, मुख्य सचिव आरएस शर्मा, विकास आयुक्त एके सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लायें : राज्यपाल ने निर्देश दिया कि राजीव आवास योजना गरीबों/ नि:सहायों से संबद्घ है, अत: इसके कार्यान्वयन से जुड़े पदाधिकारियों को पूरी गंभीरता व तेजी से कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने पदाधिकारियों को अतिशीघ्र जमीन चिह्न्ति कर अग्रेतर कार्यवाही का निर्देश दिया. मालूम हो कि नगर निगम क्षेत्र के स्लम विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए राज्य के चार जिले यथा रांची, धनबाद, जमशेदपुर एवं चास आवास निर्माण के लिए चुने गये हैं. राज्यपाल ने कहा कि वे चाहते हैं कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हो.
गुणवत्ता से समझौता नहीं : सीपी सिंह : बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि मकान की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने रांची के कुछ स्थानों, जहां सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे तबके के हैं, के संदर्भ में जानकारी दी और कहा कि इनके लिए तीव्रता से आवास निर्माण की जरूरत है. बैठक में विधायक रघुवर दास एवं विधायक बन्ना गुप्ता ने भी गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों को शीघ्र ही बेहतर आवास देने का आग्रह किया.
राजधानी में पांच स्लम क्षेत्र होंगे विकसित : बैठक में जानकारी दी गयी कि राजीव आवास योजना के तहत 85 करोड़ 62 लाख 362 रुपये की लागत से रांची नगर निगम परिक्षेत्र में पांच स्लम क्षेत्र यथा महुआटोली, बड़ा घाघरा, उरांवटोली बरियातू बस्ती (अल्पसंख्यक बहुल), नामकुम बस्ती एवं लोहराकोचा को विकसित करने के साथ-साथ 1565 शहरी गरीबों को उनके भूखंड पर आवासीय इकाई तथा आधारभूत संरचना निर्माण किया जाना है.
बैठक में चास नगर परिषद परिक्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत 2072 लाख रुपये की परियोजना लागत पर छह स्लम क्षेत्र यथा- मांझीटोला-1, गोपटोला, अपरटोला, मांझीटोला-2, टुमुकटांड एवं माझीडीह के विकास के साथ 185 शहरी गरीबों के आवासीय इकाई का निर्माण, 70 आवासीय इकाई का पुनरुत्थान एवं आठ ट्रांजिट आवास निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण करना है.
