अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा

कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्रवरीय संवाददाता, रांचीकांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर झारखंड में पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बातें लागू करने की बात कही है. पार्टी ने जारी घोषणा पत्र में कहा है कि पिछड़े वर्ग को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. पिछड़े वर्ग के प्रत्येक वर्ग को चिह्नित करने के लिए एक विशेष आयोग का भी गठन होगा. वर्तमान पिछड़ा आयोग को सशक्त कर उसे प्रशासनिक एवं आर्थिक सहयोग दिया जायेगा. दलितों, आदिवासियों की तरह प्रोन्नति में भी पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था होगी. अनुसूचित जाति को नौकरी में प्रोन्नति की व्यवस्था को राज्य में लागू किया जायेगा. गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में भी अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा. पार्टी की ओर से अनुसूचित जनजाति के विकास, उनके सशक्तीकरण और संरक्षण की बातें कही गयी हैं. बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए आबादी के अनुसार विकास कार्यक्रम चलाने की बातें कही गयी हैं. सभी स्थानीय विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए पंचायती राज संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाने की घोषणा भी की गयी है. जनजातीय समुदायों के लंबित मामलों की समीक्षा तीन माह में करने की बात घोषणा पत्र में है. इसके लिए विधिक सहायता भी देने के वायदे किये गये हैं. महिला सहकारी समितियों को वन उत्पादों से वनौषधि, दवाइयां, स्वास्थ्य वर्द्धक टॉनिक, तेल, आचार बनाने तथा उनके विपणन पर सहयोग करने की बातें कही गयी हैं. संताल परगना, सिंहभूम और छोटानागपुर में रेशम और लाह की खेती और वन उत्पाद आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का वायदा भी पार्टी ने किया है. पार्टी ने आयकर विभाग के धनबाद सर्किल (बिहार, पटना) को रांची सर्किल से जोड़ने की बातें भी कही हैं. जन वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन ग्रामीण महिलाओं के समूह से कराने, कृषि और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, पांच हजार से अधिक की आबादी वाले हर क्षेत्र में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की बातें भी की है. प्रमुख वायदे-विधि व्यवस्था की विफलता के लिए जवाबदेही तय होगी.-पोलियो की तर्ज पर डिफथीरिया, परटूसिस और टेटनस तथा खसरा टीकाकरण अभियान की शुरुआत.-पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का संचालन.-प्रत्येक प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना.-सभी प्रखंडों में प्लस-2 तक की शिक्षा.-प्रत्येक जिले में पीजी तक की शिक्षा सुविधा.-पारा शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान.-महिला अध्यापिकाओं की भरती का विशेष अभियान.-मदरसों में मिड डे मिल योजना लागू होगी.-इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा की सीट बढ़ायी जायेगी.-झारखंड राजमार्ग प्राधिकरण का पुनरुद्धार.-पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त कराया जायेगा.-प्रभावी कृषि नीति बनेगी.-खनन परमिटों के आवंटन को सरल बनाया जायेगा.-झारखंड-कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण शहरों को बेहतर सड़क और रेल मार्ग से जोड़ा जायेगा.-बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करने का प्रयास.-प्रत्येक पंचायत में एक लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम.-टांड़ और परती जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.-युवाओं के विकास के लिए अलग से युवा विकास मंत्रालय बनेगा.-बीपीएल कार्डधारियों के अलावा अन्य गरीबों को भी आवास.-सभी जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम रोशनी की शुरुआत.-अनुसूचि-5 के क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधान पूरा नहीं होने पर खनन पट्टा नहीं.-100 दिनों में राशन कार्ड का वितरण.-पारंपरिक खेल-कूद विकास के लिए विशेष कार्य योजना.-प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब की स्थापना.-लोकायुक्त को अधिकार संपन्न बनाया जायेगा.-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए भूखंड.