हां, तो हमने क्या कहा था?

कैच लाइन ::::घोषणा पत्र : वादे हैं, वादों का क्याघोषणा पत्र में किये गये वादे पूरा नहीं करतीं पार्टियां सबका राशन कार्ड न बना, न बंटास्थायी नहीं हुए पारा शिक्षक व पारा मेडिकल कर्मीकृषि व पर्यटन को उद्योग का दरजा भी नहीं मिलासंजय रांचीचुनाव आते ही नेताओं के बोल बदल जाते हैं. राजनीतिक दल भी जनहित पर बड़े संजीदा हो उठते हैं. इसी माहौल में पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, पर यह याद नहीं रखा जाता कि इससे पहले उन्होंने जनता से क्या वायदे किये थे. सरकार बनाने के बाद लगभग सभी दल अपने मतलब के काम (कई उदाहरण हैं) जहां एक-दो दिन में ही निबटा देते हैं, वहीं चुनावी वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. गत पांच वर्षों में मुख्य रूप से चार दल सरकार में रहे हैं. भाजपा, झामुमो, कांग्रेस व आजसू. इन दलों ने 2009 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कई वादे किये थे, जो पूरे नहीं हुए. कुछ वादे, जो इन दलों ने मिल कर (दो यो अधिक दल) किये थे, उनका पूरा नहीं होना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है. जैसे गरीबों सहित सभी लोगों का राशन कार्ड न बना और न ही अब तक बंट सका है. सभी रिक्त पदों व नये सरकारी पदों पर नियुक्ति भी नहीं हुई. बांग्ला व अन्य भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दरजा तो मिला, पर अमल में नहीं आया है. उसी तरह राज्य के पारा शिक्षकों व पारा मेडिकल कर्मियों को स्थायी करने की बात भी हवा-हवाई होकर रह गयी.झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में फिर कृषि को उद्योग का दरजा देने की बात कही है. इससे पहले 2009 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने यही बात कही थी. झामुमो सरकार में सहयोगी रहा तथा उसके नेतृत्व में भी सरकार चली, पर यह वादा याद नहीं रहा. यही नहीं, कृषि क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ. आजसू ने तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने व सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने जैसी बात कही थी, जिस पर वह चुप रही. भाजपा भी राशन कार्ड, 10 लाख लोगों को रोजगार व उन्हें दो फीसदी ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने जैसी बात भूल गयी. वहीं पार्टी ने इस बार घोषणा पत्र में पहले के कई वादों का कोई जिक्र नहीं किया है, पर वादों की सूची लंबी कर दी है. वादा खिलाफी में कांग्रेस भी किसी दल से कम नहीं है. यहां गत विधानसभा चुनाव में उपरोक्त दलों ने जो प्रमुख वादे पूरे नहीं किये, उसकी सूची दी जा रही है.पिछला वादा जो पूरा न हो सकाझारखंड मुक्ति मोरचा – कृषि को उद्योग का दरजा मिलेगा (फिर दोहराया यह वादा).- प्रखंड स्तर पर तृतीय व चतुर्थ स्तर की बहाली.- पारा शिक्षकों को नियमित किया जायेगा.- रिक्त पदों सहित नये सरकारी पद भरे जायेंगे.- गृह रक्षकों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दरजा. – राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा.- विस्थापन व पलायन रोकने के लिए कानून व नीति में बदलाव होगा.- दुमका में हाइकोर्ट बेंच की स्थापना होगी.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- सभी उपेक्षित परिवारों को तीन माह के अंदर बीपीएल सूची में शामिल करेंगे.- तीन माह के अंदर सभी परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड.- जन प्रतिनिधियों को खुद का सोशल ऑडिट कराना होगा.- दुमका में हाइकोर्ट बेंच व एम्स के तर्ज पर अस्पताल की स्थापना का प्रयास.- सबको आवास, तीन लाख आवास बनेगा.- पांच वर्षों में 10 लाख बेराजगारों को रोजगार.- बेरोजगारों को दो प्रतिशत ब्याज दर पर सहायता राशि.आजसू पार्टी- शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता.- सभी गरीबों कोे लाल कार्ड.- खेतों व इंदिरा आवास में मुफ्त बिजली.- बीआरपी, पारा शिक्षक व पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित किया जायेगा.- औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को 30 फीसदी तक अनिवार्य नियुक्ति.- हर गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना.- जननी सुरक्षा योजना के तहत हर महिला को चार हजार रुपये का अनुदान.- फल सब्जी बिक्री के लिए किसान एक्सप्रेस का प्रचलन.- पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दरजा. कांग्रेस पार्टी- सरना कोड की समस्या का समाधान होगा.- राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी.- 15 सूत्री कार्यक्रम व सच्चर कमेटी की अनुशंसा मजबूती से लागू होगी.- सभी गरीबों को 10 वर्ष के अंदर पक्का मकान.- पांच वर्षों में पांच लाख रोजगार सृजन होगा (साल भर में कुछ नहीं हुआ).- सभी जिलों में महिला कॉलेज व राज्य स्तर पर महिला विवि बनेगा.- एपीएल के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होगी.- प्रखंड व जिला अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी.- पर्यटन को उद्योग का दरजा.