विकास मद में खर्च की स्थिति चिंताजनक : विकास आयुक्त

अक्तूबर तक का खर्च सिर्फ 20 फीसदीअकेले ग्रामीण कार्य विभाग का प्रदर्शन बेहतरविभागीय सचिवों को लिखी चिट्ठी, 20 को बैठक वरीय संवाददाता, रांचीविकास मद में अक्तूबर तक सिर्फ 20 फीसदी राशि खर्च हुई है. सभी विभागों ने मिल कर 18270 करोड़ के कुल बजट में से सिर्फ 3579 करोड़ रु ही खर्च किये हैं. गत वर्ष इस समय तक का खर्च 30 फीसदी था. जन प्रतिनिधि जहां विधानसभा चुनाव व इसकी तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं ब्यूरोक्रेसी की चाल भी धीमी लगती है. खुद विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने इस स्थिति को विकास के दृष्टिकोण से चिंताजनक बताया है. उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को चिट्ठी लिखी है. कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के आठ माह बीत जाने के बाद भी विभागों का कुल खर्च 19.59 फीसदी दिख रहा है, जो काफी चिंताजनक है. सात विभागों का खर्च शून्य है. 10 विभागों ने पांच फीसदी से भी कम खर्च किये हैं. कुल नौ विभागों का खर्च पांच से 20 फीसदी तथा सात विभागों का खर्च 20 से 40 फीसदी के बीच है. ग्रामीण कार्य विभाग अकेला विभाग है, जिसने 50 फीसदी से अधिक खर्च किये हैं. इस आलोक में सचिवों को कहा गया है कि वह 30 नवंबर तक 50 फीसदी तक खर्च का लक्ष्य निर्धारित करें. वहीं प्रत्येक सप्ताह के अंत में खर्च संबंधी रिपोर्ट झारनेट पर अपडेट करें. इस कार्य के लिए किसी उप सचिव को नोडल पदाधिकारी बना कर जिम्मेवारी तय करने का सुझाव भी दिया गया है. विकास आयुक्त ने लिखा है कि नवंबर-दिसंबर में केंद्र सरकार बजट का रिवाइज्ड इस्टीमेट बनाती है. इसमें कम खर्च करने वाले विभागों के बजट में कटौती कर ली जाती है. इसलिए 30 नवंबर के पहले केंद्र प्रायोजित व केंद्रीय योजना संबंधी प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रालयों को उपलब्ध करा दिया जाये.खर्च संबंधी विभागीय स्थितिशून्य खर्च (सात विभाग): नागर विमानन, आपदा प्रबंधन, आवास, सांस्थिक वित्त, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार, राजस्व व भूमि सुधार तथा परिवहन विभाग.पांच फीसदी से कम खर्च (10 विभाग): कृषि व गन्ना विकास, सूचना व जन संपर्क, कल्याण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खान व भूतत्व, गृह, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, वाणिज्य कर तथा कला-संस्कृति व खेलकूद.पांच से 20 फीसदी खर्च (9 विभाग) : पेयजल व स्वच्छता, वन व पर्यावरण, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन व मत्स्य, सहकारिता, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन व जल संसाधन.20 से 40 फीसदी खर्च (सात विभाग) : विज्ञान व प्रावैधिकी, नगर विकास, पथ निर्माण, पंचायती राज, श्रम नियोजन व प्रशिक्षण, उद्योग व भवन निर्माण. 50 फीसदी से अधिक : ग्रामीण कार्य विभाग