काला धन वापस लाने की राह के रोड़े दूर कर रही सरकार

सेंट किट्स, नेविस से टैक्स सूचना समझौतात्रसंयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों के राजदूतों और भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने किया समझौते पर हस्ताक्षरएजेंसियां, संयुक्त राष्ट्रसरकार ने काला धन का पता लगाने और उसे वापस लाने की राह की अड़चनें दूर करने की कोशिशें शुरू करदी हैं. इसी के तहत टैक्स पनाहगाह माने कैरिबियाई देशों सेंट किट्स और नेविस के साथ भारत ने टैक्स से जुड़ी सूचना आदान-प्रदान समझौता किया है.संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक कुमार मुखर्जी और सेंट किट्स तथा नेविस के उनके समकक्ष राजदूत डेलनो फ्रैंक बार्ट ने यहां स्थित भारतीय मिशन मंे समझौते पर हस्ताक्षर किये. भारतीय मिशन ने कहा कि यह समझौता कर सूचना आदान-प्रदान के दूसरे समझौतों जैसा ही होगा. इसके दायरे में दोनों देशों द्वारा लगाये जानेवाले टैक्स आयेंगे. इसमें दोनों देशों के कर कानून प्रशासन, आकलन, कर दावों और अभियोजन से संबंधित सूचनाएं शामिल होंगी.भारत की विदेशों में जमा काले धन की लड़ाई का मुख्य केंद्र हालांकि स्विट्जरलैंड है, लेकिन विभिन्न एजेंसियांे और जांच मंे यह तथ्य सामने आया है कि अन्य कई देशांे के विभिन्न गंतव्यांे के जरिये कालेधन का प्रवाह होता है. ये देश कर पनाहगाह के तौर पर जाने जाते हैं. इस तरह के गंतव्यों में कैरिबियन क्षेत्र के कई द्वीप भी शामिल हैं.काला धन की जांच कर रही एसआइटी ने सरकार को दी गयी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत और टैक्स पनाहगाह देशों के बीच आपराधिक कानूनी संधियांे का अभाव विदेशांे में जमा काले धन को वापस लाने के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है.क्या सूचनाएं मिलेंगीबैंकिंग ब्योरा, कंपनियों के स्वामित्व संबंधी सूचना और दोनांे देशांे में घरेलू कानून व करारों के बारे में प्रशासन की दृष्टि से प्रासंगिक सूचनाएंइनसे पहले ही हो चुका है करारबहामास, बरमुडा, लिंचेस्टाइन, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, आइले ऑफ मैन, केमैन आइलैंड, जर्सी, मकाऊ, लाइबेरिया, अर्जेंटीना, ग्यूर्नसे और मोनाको