गुजरात निकाय चुनाव में वोट करना बना अनिवार्य

पूरी हुई मोदी की इच्छा, महिलाओं को स्थानीय चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण का रास्ता भी साफ, राज्य के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमानएजेंसियां, गांधीनगर गुजरात के विकास को लेकर काफी दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इस राज्य के नाम अब एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है. गुजरात देश का पहला राज्य है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है. गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने लंबे वक्त से अटके लोकल अथॉरिटी लॉ बिल 2009 को अपनी मंजूरी दे दी है. इससे पहले राज्य विधानसभा ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी थी. बिल को गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लौटा दिया था. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल के बड़े पक्षधर थे. इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है.वोट न करना दंडनीय गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने बताया, गुजरात के राज्यपाल ने विधेयक पर दस्तखत कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को इसे लागू करने की सहमति दे दी है. इस कानून के मुताबिक अब स्थानीय निकायों में वोट नहीं करनेवालों को दंडित किया जायेगा. गुजरात स्थानीय निकाय कानून सरकार को स्थानीय निकायों में वोट नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार तो देता है लेकिन इसमें यह तय नहीं किया गया है कि आखिरकार किस तरह का दंड दिया जायेगा. लेकिन, इतना साफ है कि अगर कानून में वर्णित कुछ मामलों को छोड़ कर किसी भी अन्य कारण से कोई वोटर स्थानीय निकाय के चुनाव में वोट नहीं डालता है तो उसे डिफॉल्टर वोटर घोषित कर दिया जायेगा, जिसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. अटका हुआ था बिलदिसंबर 2009 में पहली बार विधानसभा में पारित इस बिल को अप्रैल 2010 में तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने यह कह कर सरकार को लौटा दिया कि वह इस पर दोबारा विचार करे. इसके बाद मार्च 2011 में राज्य विधानसभा ने इसे दोबारा पास कर दिया. फिर भी तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया और उनके कार्यकाल तक यह बिल यूं ही राजभवन में पड़ा रह गया. कमला बेनीवाल ने यह कह कर बिल पर आपत्ति जतायी थी कि यह संविधान की धारा 21 के तहत नागरिकों को मिले स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है. तब उन्होंने सरकार से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण तय करने वाले मसले को भी इस बिल से अलग करने को कहा था.