पुरानी योजनाओं के नियमों में हो सकता है संशोधन

प्रधानमंत्री मोदी की पहल-राज्यों को लिखा पत्र, विभागों से मांगे सुझावप्रमुख संवाददाता, रांची केंद्र सरकार की पुरानी योजनाओं के नियमों/शर्तों में बदलाव हो सकता है. जो नियम/ शर्त आज की स्थिति में प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें बदला जा सकता है. इस दिशा में केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू की है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में पहल की है. साथ ही सारे विभागों से योजनाओं के संबंध में सुझाव मांगे जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय ने संबंधित विभागों को पत्र भेजा है. इसमें मोदी की सोच का हवाला दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि जिन योजनाओं के नियमों/शर्तों में संशोधन की जरूरत है, उस संबंध में अपना विस्तृत सुझाव दें, ताकि केंद्र सरकार इसमें तब्दीली कर सके.इसके पीछे प्रधानमंत्री की सोच है कि योजनाएं पुरानी होने के कारण उसके क्रियान्वयन में परेशानी भी हो रही है. अगर इसके नियम/शर्त में तब्दीली कर दी जाये, तो योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन हो सकेगा. ग्रामीण विकास विभाग को मिले पत्र के मुताबिक इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, एनआरएलएम सहित अन्य योजनाओं के नियमों में तब्दीली करने के लिए सुझाव तैयार किये जा रहे हैं.