रांची: झारखंड सिने एसोसिएशन ने मनोरंजन कर समाप्त करने की मांग की है. एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता व के विजय कुमार से मिल कर सिनेमा के लाइसेंस नवीकरण की अवधि एक साल के बढ़ा कर पांच साल करने का आग्रह किया है.
एसोसिएशन ने रख-रखाव शुल्क को पांच, आठ व 10 रुपये करने की मांग की है. ये अभी क्रमश: एक, डेढ़, दो रुपये हैं. साथ ही आइएनआर की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गयी है. एसोसिएशन ने कहा है कि झारखंड में 30-35 सिनेमा घर हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है. मांगें नहीं मानी गयीं, तो आनेवाले समय में सभी बंद हो जायेंगे. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश में एकल परदे वाले सिनेमाघरों को पांच साल मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है. वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मनोरंजन कर नहीं लगता है.
महाराष्ट्र में कुल 549 एकल परदे वाले सिनेमा घर हैं. वहां नगर निगम क्षेत्र वाले को पांच साल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सिनेमा घरों को सात साल के लिए मनोरंजन कर में छूट हैं. झारखंड में ऐसे सिनेमाघरों की संख्या 152 थीं. सुविधा के अभाव में यह घट कर 35-40 रह गयी है. बैठक में एसोसिएशन की मांगों पर सात दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस दौरान निर्मल शाहाबादी, नीतीश शाहाबादी, साधवेंद्र सिंह, प्रशांत कुमार सिंह, आनंद लोहिया, रवि अग्रवाल उपस्थित थे.
