नयी दिल्ली. रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे संशोधन विधेयक, 2014 पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं. रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करने संबंधी इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे के दावा अधिकरणों की विभिन्न पीठों के पास बड़ी संख्या में आनेवाले मुआवजा दावे के नकली मामलों को रोकना और दुर्घटनावश गिरने से होनेवाली अप्रिय घटनाओं से रेलवे को जिम्मेदारी से मुक्त करना, साथ ही इस तरह की घटनाओं के लिए अलग श्रेणी निर्धारित करना है. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस विधेयक को विचार के लिए दिनेश त्रिवेदी की अध्यक्षतावाली संसद की स्थायी समिति को भेजा है.
रेल संशोधन विधेयक पर लोगों से सुझाव मांगे
नयी दिल्ली. रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे संशोधन विधेयक, 2014 पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं. रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करने संबंधी इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे के दावा अधिकरणों की विभिन्न पीठों के पास बड़ी संख्या में आनेवाले मुआवजा दावे के नकली मामलों को रोकना […]
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