सरकार को झटके पे झटका

केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटके लगते रहे. पहले दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर शीर्ष कोर्ट ने उसे फटकार लगायी, तो बाद में विदेशी बैंकों में काला धन जमा करनेवाले चुनिंदा लोगों के नाम सार्वजनिक करने पर. कोर्ट ने कहा है कि सरकार उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट बुधवार को कोर्ट में पेश करे, जो उसे जर्मनी और फ्रांस से मिले हैं.काला धनसभी लोगों के नाम बताएंएजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने काला धन मामले पर केंद्र सरकार को मंगलवार को करारा झटका दिया. कोर्ट ने कहा कि विदेशों में काला धन रखनेवाले सभी लोगों की जानकारी बुधवार तक दें, जो विदेशों से मिली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऐसे लोगों को क्यों बचाया जा रहा है. साथ ही कहा कि वह मामले की जांच करवायेगी, जांच की जिम्मेदारी कोर्ट की है. सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से मामले की जांच कभी पूरी नहीं होगी.केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में डाबर के प्रमोटर प्रदीप बर्मन समेत आठ लोगों के नाम बताये थे. कहा था कि किसी का नाम छुपाने की उसकी कोई मंशा नहीं है. विदेशों से मिले खाताधारकों के खिलाफ यदि कोई सबूत मिलता है, तो उसके नाम का खुलासा किया जायेगा. इससे पहले वह किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, क्योंकि यह दोहरा कराधान बचाव समझौते का उल्लंघन होगा. इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकार सभी लोगों के नाम बताये, वह अपने स्तर से मामले की जांच करायेगी और विदेशों से हुए समझौते का मामला भी वह देख लेगी.सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने संवाददाताओं को बताया कि कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलें खारिज कर दी. कहा कि सभी लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे जायें. कोर्ट के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है.