रांची: हजारीबाग के उपायुक्त सुनील कुमार ने सात करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं को रद्द कर दिया है. उन्होंने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दी गयी 3.5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी वापस करने का आदेश दिया.
इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी है. राज्य सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जिले में मई 2013 के अंतिम सप्ताह में सात करोड़ रुपये की कुल 23 योजनाएं स्वीकृत की गयी थी. सभी योजनाएं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान(आइएपी) से संबंधित हैं. आइएपी की बैठक आयोजित किये बिना ही इन योजनाओं की स्वीकृति दी गयी थी. साथ ही आनन फानन में योजना लागत की 50 प्रतिशत राशि कार्यकारी एजेंसियों को दे दी गयी थीं.
पहले चरण में 4.28 कोड़ की लागत से 12 योजनाएं स्वीकृत की गयी थी. ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त करते हुए 50 प्रतिशत राशि(2.14 करोड़) रुपये अग्रिम भी दिये गये थे. दूसरे चरण में 1.95 करोड़ की लागत से नौ योजनाएं स्वीकृत की गयी. इन योजनाओं के लिए लघु सिंचाई प्रमंडल को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त करते हुए 97.74 लाख रुपये अग्रिम दिये गये थे. तीसरे चरण में 79.52 लाख रुपये की लागत से दो योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं.
इन योजनाओं के लिए ग्रामीण कार्य विभाग(आरइओ) कार्य प्रमंडल हजारीबाग को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त करते हुए 39.72 लाख रुपये अग्रिम दिये गये थे. इसलिए आइएपी की बैठक बुलाये बिना ही इन योजनाओं को रद्द कर दिया गया है. साथ ही कार्यकारी एजेंसियों से अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया गया है. इन योजनाओं को तत्कालीन उपायुक्त के कार्यकाल में बिना बैठक आयोजित किये ही स्वीकृति दी गयी थी.
