वरीय संवाददाता, रांचीराज्य के 81 में से 24 विधानसभा क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा नक्सली-उग्रवादियों के प्रभाव क्षेत्र में है. ये विधानसभा क्षेत्र 13 जिलों में पड़ते हैं. इन इलाकों को नक्सलियों और उग्रवादियों का लिबरेटेड जोन माना जाता है. वहां चुनाव में नक्सलियों-उग्रवादियों की मरजी ही चलती है. कई प्रत्याशी इन नक्सली-उग्रवादी संगठनों से चुनाव में मदद लेते हैं. इस कारण मतदाताओं की जान सांसत में रहती है. कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां नक्सलियों के साथ-साथ टीपीसी (तृतीय प्रस्तुति कमेटी) के उग्रवादी भी चुनावों में अपनी पसंद के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए ग्रामीणों में भय पैदा करते रहे हैं. इसमें चतरा, सिमरिया, लातेहार, मनिका व पांकी, बड़कागांव क्षेत्र और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र शामिल है. इन इलाकों में हाल के दिनों में भाकपा माओवादी से बड़ा व मजबूत संगठन टीपीसी हो गया है. खूंटी के तोरपा व कोलेबिरा क्षेत्र में पीएलएफआइ की चलती है. गत लोकसभा चुनाव में पीएलएफआइ के उग्रवादियों ने झारखंड पार्टी को छोड़ किसी दूसरे पार्टी को क्षेत्र में प्रचार करने नहीं दिया था. हाल के वषार्ें में अब तक हुए चुनावों में नक्सलियों द्वारा वोट बहिष्कार का एलान जरूर किया जाता है. लेकिन नक्सलियों-उग्रवादियों द्वारा पैसे लेकर किसी खास पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए ग्रामीणों पर दवाब बनाया जाता है. इसके अलावा नक्सली संगठनों द्वारा चुनाव के दिन मतदान को बाधित करने के लिए घटनाओं को अंजाम दिया जाता है.इन विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं नक्सली-उग्रवादीजिलाविधानसभा क्षेत्रखूंटीतमाड़, तोरपा व कोलेबिरालोहरदगालोहरदगागुमलासिसई व बिशुनपुरहजारीबागबड़कागांवधनबादचंदनकियारीचतराचतरा व सिमरियालातेहारलातेहार, मनिका व पांकीपलामूडाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर व हुसैनाबादगढ़वागढ़वा व भवनाथपुरचाईबासामनोहरपुर व चक्रधरपुरदुमकादुमकाजमशेदपुरघाटशिलाबोकारोगोमिया
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24 विधानसभा क्षेत्रों में चलती है नक्सली-उग्रवादियों की मरजी (चुनाव)
वरीय संवाददाता, रांचीराज्य के 81 में से 24 विधानसभा क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा नक्सली-उग्रवादियों के प्रभाव क्षेत्र में है. ये विधानसभा क्षेत्र 13 जिलों में पड़ते हैं. इन इलाकों को नक्सलियों और उग्रवादियों का लिबरेटेड जोन माना जाता है. वहां चुनाव में नक्सलियों-उग्रवादियों की मरजी ही चलती है. कई प्रत्याशी इन नक्सली-उग्रवादी संगठनों से […]
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