एजेंसियां, मुंबईमहाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गये 288 में 168 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनमें से 115 लोगों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. महाराष्ट्र इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एमइडब्ल्यू-एडीअर) ने वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव जीत कर आये जनप्रतिनिधियों के हलफनामे के अध्ययन के बाद यह जानकारी सार्वजनिक की है.जनप्रतिनिधियों ने चुनाव से पहले दायर हलफनामे में खुद माना है कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं. अध्ययन में पता चला है कि नयी विधानसभा में जो विधायक बैठेंगे, उनमें से 51 (करीब 31 फीसदी) पर विभिन्न कोर्ट में आरोप भी तय हो चुके हैं.शिव सेना के 61% विधायकों पर आपराधिक मामले288 सदस्यीय विधानसभा में 122 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा के सबसे ज्यादा 74 विधायकों (61%) पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं. वहीं, शिव सेना के 48 (76%), कांग्रेस के 15 (36%) और एनसीपी के 18 (44%) विधायकों पर मुकदमे लंबित हैं. भाजपा के सबसे ज्यादा 46 विधायकों के बाद शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस के क्रमश: 35, 18 और 10 विधायकों ने खुद हलफनामे में बताया है कि उनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं.तीन विधायकों पर हत्या का केस-02 भाजपा-01 शिव सेना15 पर हत्या की कोशिश का आरोप-05 भाजपा-07 शिव सेना-02 एनसीपी-01 निर्दलीय11 पर महिला के खिलाफ अपराध का मुकदमा-05 भाजपा-06 शिव सेना14 पर डकैती का आरोप-05 भाजपा-06 शिव सेना-02 एनसीपी-01 माकपा09 विधायकों पर अपहरण का मुकदमा-03 भाजपा-05 एनसीपी-01 शिव सेना88 फीसदी विधायक हैं करोड़पतिमहाराष्ट्र के 288 में 253 (88 फीसदी) विधायक करोड़पति हैं. इनमें 80 विधायक ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति 10 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, 10 की संपत्ति 50 करोड़ और चार की 100 करोड़ रुपये से अधिक है. सबसे ज्यादा 104 करोड़पति भाजपा से हैं, तो शिव सेना के 54, एनसीपी के 39 और कांग्रेस के 38 विधायकों की संपत्ति एक करोड़ से अधिक है.
महाराष्ट्र के आधे से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले
एजेंसियां, मुंबईमहाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गये 288 में 168 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनमें से 115 लोगों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. महाराष्ट्र इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एमइडब्ल्यू-एडीअर) ने वर्ष 2014 का […]
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