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सीनियर काम कर रहे हैं जूनियर के अधीन

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडलकार्यपालक अभियंता बने हुए हैं मुख्य अभियंताप्रमुख संवाददातारांची. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में सीनियर इंजीनियर जूनियर के अधीन काम कर रहे हैं. यहां कार्यपालक अभियंता ऊपर का पद संभाल रहे हैं, जबकि रेगुलर अधीक्षण अभियंता उनके नीचे हैं. जूनियर के अधीनस्थ काम करने का असर दूसरे इंजीनियरों पर पड़ रहा है. इससे […]

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडलकार्यपालक अभियंता बने हुए हैं मुख्य अभियंताप्रमुख संवाददातारांची. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में सीनियर इंजीनियर जूनियर के अधीन काम कर रहे हैं. यहां कार्यपालक अभियंता ऊपर का पद संभाल रहे हैं, जबकि रेगुलर अधीक्षण अभियंता उनके नीचे हैं. जूनियर के अधीनस्थ काम करने का असर दूसरे इंजीनियरों पर पड़ रहा है. इससे विभाग का कामकाज भी प्रभावित है. जानकारी के मुताबिक विशेष प्रमंडल में वीरेंद्र राम मुख्य अभियंता हैं. वह जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं, पर उन्हें विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता का प्रभार दे दिया गया है. वह पिछले दो वर्षों से यहां पदस्थापित हैं. विभाग को कोई सीनियर इंजीनियर नहीं मिल रहा है, जबकि यहीं रांची अंचल में विनय कुमार सिंह अधीक्षण अभियंता हैं. वह रेगुलर अधीक्षण अभियंता हैं. यानी वीरेंद्र राम से पद में वरीय हंै. ऐसे में उन्हें वीरेंद्र राम के अधीन काम करना पड़ रहा है. दिलचस्प बात है कि विनय कुमार सिंह को 50 लाख तक की ही योजनाओं के टेंडर निष्पादन का अधिकार है, जबकि वीरेंद्र राम मुख्य अभियंता होने की वजह से 2.5 करोड़ का टेंडर निष्पादित करते हैं. जल संसाधन में सीनियर इंजीनियर भरे हुए हैं, पर उनकी सेवा यहां नहीं दी जा रही है, ताकि उन्हें मुख्य अभियंता बनाया जा सके. नहीं बन पाये एसइजल संसाधन विभाग जब अधीक्षण अभियंता पद पर इंजीनियरों को प्रमोशन दे रहा था, तो उस समय वीरेंद्र राम को प्रोन्नति नहीं दी गयी. जूनियर होने की वजह से उन्हें अधीक्षण अभियंता नहीं बनाया गया, प्रभारी मुख्य अभियंता का पद दे दि या गया. विशेष प्रमंडल का काम है महत्वपूर्णविशेष प्रमंडल का काम काफी महत्व वाला होता है. इससे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का क्रियान्वयन होता है. मुख्य अभियंता की जिम्मेवारी बड़ी होती है. 2.5 करोड़ रुपये तक का टेंडर मुख्य अभियंता ही निष्पादित करते हैं. पहले तो वह असीमित राशि का टेंडर निब टारा अपने स्तर से किया करते थे, लेकिन सचिव की रोक के बाद 2.5 करोड़ तक का ही टेंडर निष्पादित कर सकते हैं. ग्रामीण पुलों के निर्माण से लेकर सारी जिम्मेवारी मुख्य अभियंता की ही होती है.

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